• Dr. Mahendra Kumar Meena

सार जीवन और पर्यावरण का अस्तित्व अन्योन्याश्रित है और इस प्रकार पर्यावरण की रक्षा अपरिहार्य हो जाती है। पर्यावरण संरक्षण, एक कर्तव्य के रूप में, केवल एक नैतिक कार्य के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। बल्कि, इसकी एक अनिवार्य प्रकृति होनी चाहिए। जैसा कि यह एक सुस्थापित तथ्य है कि अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसलिए, यदि अधिकारों को मौलिक अधिकारों के रूप में दावा किया जाता है, तो कर्तव्य अनिवार्य होने चाहिए। भारतीय संविधान पर्यावरण संरक्षण को उत्तरदायित्व के बजाय एक नैतिक कर्तव्य के रूप में प्रकाशित करता है। प्रस्तुत शोधपत्र पर्यावरण की रक्षा के लिए नैतिक आह्वान को कर्तव्यों के रूप में रेखांकित करने का प्रयास करता है। इसके अलावा यह शोध पत्र पर्यावरण की रक्षा के प्रति जवाबदेही स्थापित करने में भारतीय न्यायपालिका की भूमिका का मूल्यांकन करने का प्रयास करता है।

कुंजी शब्द: पर्यावरण, संविधान, मौलिक अधिकार और कर्तव्य, सिद्धांत, सतत विकास

"PARYAVARAN KI RAKSHA : BHARTIYA SANDARBH ME SANVEDHANIK AUR NYAYIK DRISHTIKON", International Journal of Emerging Technologies and Innovative Research (www.jetir.org), ISSN:2349-5162, Vol.6, Issue 5, page no.587-590, May 2019, Available :http://www.jetir.org/papers/JETIR1905X72.pdf

"PARYAVARAN KI RAKSHA : BHARTIYA SANDARBH ME SANVEDHANIK AUR NYAYIK DRISHTIKON", International Journal of Emerging Technologies and Innovative Research (www.jetir.org | UGC and issn Approved), ISSN:2349-5162, Vol.6, Issue 5, page no. pp587-590, May 2019, Available at : http://www.jetir.org/papers/JETIR1905X72.pdf